अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा न मिळाल्याचा जाहीर निषेध

अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा न मिळाल्याचा जाहीर निषेध
कोल्हापूर दि . राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सादर केलेल्या 1,15,000 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये अनुसूचित जाती ,विमुक्त जाती भटक्या जमाती, ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्यांक यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आर्थिक न्याय वाटा न मिळाल्याचा पॅंथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेच्या वतीने जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला निषेधाचे प्रत्रक एका प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष संतोष आठवले यांनी काढले.
लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आर्थिक वाटा देण्यायाकरिता पागे समिती व सुखटणकर समितीचे शिफारस शासनाने मान्य केली आहे केंद्र सरकारच्या निती आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे व अनुसूचित जाती जमाती आयोग पागे समिती अहवाल तसेच मानवाधिकार आयोग यांच्या विभिन्न अहवालातून राज्य शासनाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळण्यासंदर्भात शिफारशी केल्या आहेत व त्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत तरीदेखील अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक विषमता निर्माण करून मनुवाद जोपासण्याचे कार्य विद्यमान सरकारने केले आहे याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला
चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या एकूण बजेटच्या 15 टक्के रक्कम म्हणजे 17250 कोटी रुपये इतकी तरतूद अनुसूचित जाती करता होणे अपेक्षित होते पण ती केवळ 13820 कोटी रुपये ची तरतूद करून आर्थिक विषमता निर्माण केली आहे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्था पुणे (बार्टी.) करिता 250 कोटीची अपूरी तरतूद केली आहे गुढीपाडवा व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने आनंदाचा शिधा करिता 463 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ही अनावश्यक तरतूद आहे याचाही तीवर निषेध आहे .सन 1980 पासून आज पर्यंत राज्य शासनाने अनुसूचित जाती जमाती यांना अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा देण्यात आलेले नाही यासंदर्भात गेल्या वर्षी आझाद मैदान येथे आंबेडकरवादी संघटनेच्या वतीने आठ मार्चपासून चार दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते तर याही वर्षी एक मार्च रोजी पॅंथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेच्या वतीने हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले होते पण शासनाची या आंदोलनेची दखल न घेता एससी एसटी ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्याक समाजा आर्थिक न्याय वाटा देण्यास नकार देत आहे . अर्थसंकल्पामध्ये ज्या रकमेची तरतूद केली जाते ती रक्कम प्रतिवर्षी खर्च केली जात नाही उलट सामाजिक न्याय विभागाची ही रक्कम इतरत्र वळवली जाते किंवा अखर्चित ठेवली जाते अनुसूचित जाती जमाती करिता ठेवलेला राखीव निधी हा केवळ समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक उन्नती करिताच खर्च करावा हा पैसा शासकीय कार्यालयाची व्यवस्थापन ,शासकीय अधिकाऱ्यांचे पगार ,सरकारी इमारती ,पाटबंधारे ,रस्ते ,पूल बांधण्याकडे व सहकारी संस्था यांच्याकडे वळवू नये.अनुसूचित जाती जमातीचे आर्थिक न्याय वाटा नाकारण्याऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय मंत्री उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणीसाठी पॅंथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना आंदोलन उभे करेल असेही पत्रकात म्हटले आहे