पँथर आर्मी, स्वराज्य क्रांती सेनेचे मुंबई आझाद मैदान येथे हल्लाबोल आंदोलन

एस सी , एस टी , ओबीसी व अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक न्याय हक्कासाठी हल्लाबोल आंदोलन

मुंबई.. आजाद मैदान येथे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधीवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर SC,ST,OBC,अल्पसंख्याक या समाजाच्या न्याय हक्कासाठी दुर्लक्ष कणाऱ्या सरकारला बोलत करण्यासाठी पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना च्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष फिरोज मुल्ला(सर) यांच्या नेतृत्वाखाली हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनाचे मार्गदर्शक म्हणून राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संतोष आठवले होते आंदोलनाचे आयोजन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत मुळे यांनी केले
या आंदोलनातील प्रमूख मागण्या पूढील प्रमाणे
1) नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पामध्ये वित्तीय तरतूद करावी, एससी, एसटी चा निधी इतरत्र वळवू नये व मंजूर निधी अखर्चित राहू नये याकरिता कर्नाटक, आंध्रप्रदेश ,तेलंगणा ,राजस्थान ,राज्याप्रमाणे कंपोनंट प्लॅन अॅक्ट हा कायदा करण्यात यावा
2) राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना शेतमालक बनवणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील जमिनीची कमाल मर्यादा सात लाख रुपये बागायत व जिराईत जमिनी करिता पाच लाख रुपये ही अट रद्द करून करून बाजारभावाप्रमाणे शेत जमिनी खरेदी करून द्याव्यात
3) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत सन 2018 पूर्वी भूमीन शेतमजूर करण्यात दिलेल्या शेत जमिनीचे कर्ज माफ झालीच पाहिजेत
4) केंद्र शासनाने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केली आहे ती त्वरित सुरू करावी याकरिता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने आग्रही भूमिका घेऊन मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप मौलाना आझाद प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा
5) सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पाच टक्के मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाचे बिल राज्य शासनाने त्वरित मंजूर करून ते लागू करावे
6) सारथी, महाज्योती व बार्टी या स्वायत्त संस्थांच्या धरतीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम विद्यार्थ्यांकरिता आद्य शिक्षिका फातिमा बी शेख या नावाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाकरिता स्वायत्त संशोधन संस्थेची स्थापना करावी
7) राज्यातील अनुसूचित जाती नव बौद्ध कुटुंबातील बेघर यांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण विभाग (1,20,000) , निमशहरी विभाग ( 1,50 ,000) आणि महानगरपालिका (2 00 ,000 ) रुपये अनुदान अशी वर्गवारी न करता सरसकट दहा लाख रुपये किमतीचे घरकुल अनुदान मिळालेच पाहिजे
8) सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत विशेष अर्थ सहाय्य योजनेतील वृद्ध विधवा दिव्यांग लाभार्थ्यांना महिना पाच हजार रुपये पेन्शन मिळालीच पाहिजे
9) सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत विशेष अर्थ सहाय्य विधवा पेन्शन योजनेतील विधवा महिलेच्या मुलाची 25 वर्षे ही अट कायमची रद्द करून विधवा पेन्शन योजना कायम ठेवावी
10) बांधकाम कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपये व नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये अर्थ सहाय्य य योजनेतील बांधकाम कामगारांचे 52 वर्षे ही वयाची अट रद्द करून 18 ते 65 वर्षे वयोगट घोषित करावे
11) बांधकाम कामगार घरकुल योजने करिता चार लाख 75 हजार रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी बांधकाम कामगार घरकुल योजना शहर व ग्रामीण असा भेद न करता सर्व स्तरातील कामगारांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा
12) बांधकाम कामगार नोंदणी करिता शहर व ग्रामीण विभाग अशी वर्गवारी करून अटी लावण्यात आले आहेत बांधकाम कामगार हाच एक निकष धरून एकाच प्रकारच्या अटी लागू कराव्यात
13) बार्टी मार्फत सध्या ज्या संस्था स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र म्हणून काम करत आहेत ते गुणवत्ता पूर्ण नाहीत बार्टी मार्फत एका केंद्रातून किती विद्यार्थ्यांना यश प्राप्त झाले याबाबत त्यांचे अवलोकन न करता पुन्हा पुन्हा त्याच प्रशिक्षण केंद्रांना जाणीवपूर्वक मुदत वाढ देऊन कोट्यावधी रुपयांची उधळण करत आहे नुकतेच 30 प्रशिक्षण केंद्रांना 45 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेत याबाबत कोणतीही निवेदिता प्रक्रिया राबवली नाही याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे याबरोबरच कॅलेंडर माहिती पुस्तका छपाईच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपयाचा चुरडा बार्टी मार्फत होत आहे हे तात्काळ थांबवण्यात यावे
14) कौशल्य विकास योजनांच्या नावाखाली प्लंबर वेल्डर असे कोर्सेस वर कोठ्यावधी रुपये बार्टी मार्फत वाया घालवले जात आहेत ही योजना बंद करावी बार्टी मार्फत नियमबाह्य कंत्राटी भरती राबवून मर्जीतील व्यक्तींची निवड करण्यात आली आहे यांच्या वेतनावर 40 कोटी रुपये खर्च केले आहे याबाबत ना जाहिरात ना मुलाखत घेण्यात आले तसेच समता दूत व प्रकल्प संचालक ,अधिकारी निवडताना तात्कालीन मंत्र्याच्या व सचिवाच्या नातेवाईकांना यामध्ये स्थान देण्यात आले याबाबतची चौकशी झाली पाहिजे राज्यातील सर्व समतदूत प्रकल्प संचालक अधिकारी बरखास्त केले पाहिजे
15) बार्टी मार्फत देण्यात येणाऱ्या पीएचडी एमफील विद्यार्थ्यांना फेलोशिप अध्याप मिळाली नाही परदेशी शिष्यवृत्ती जमा नाही स्वाधार योजना किलोमीटर जाचकाटीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान व स्वाधार योजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांचे रक्कम जमा नाही शिष्यवृत्ती प्रलंबित असे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहेत या रकमा तात्काळ जमा कराव्यात
16) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग समाज कल्याण विभागाअंतर्गत राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकरता असणारे हॉस्टेलची दुरावस्था पाहता तिथे आधुनिक सेवा सुविधांचा वनवा पाहता नुकृष्ट जेवण इतर सुविधा पाहता राज्याच्या अर्थसंकल्पातील 243 कुठे रक्कम कोणाच्या खिशात गेली आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे याची चौकशी व्हावी
17) बार्टी मार्फत होणाऱ्या मागासवर्गीय अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या डिम्म कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे अनेक महाविद्यालय विद्यापीठ हे जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती करत आहेत याबाबत शासन निर्णय नाही टोकन दाखवून अथवा हमीपत्र सादर करूनही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येत आहेत याकडे सरकारने लक्ष वेधणे गरजेचे आहे
18)उच्च शिक्षणातील म्हणजेच पदवीधर पदवी ,अभियांत्रिकी, वैद्यकीय यास अन्य अभ्यासक्रमाची अनुसूचित जातीच्या फ्रीशिप सवलती बंद आहेत या सवलती पुन्हा सुरू कराव्यात स्कॉलरशिप करिता उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख वरून आठ लाख रुपये करावी
19) महाड येथील बार्टी अंतर्गत असणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक धुळखात पडून आहे तर महाड चवदार तळे क्रांती भूमी दुरावस्थेत आहेत याची सुशोभीकरण तात्काळ करण्यात यावे
20) अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटीनुसार राज्यात जवळपास १४८२६ खटले प्रलंबित आहेत तर 775 गुन्हे अनेक महिने पोलीस तपास कमी प्रलंबित असताना त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर कमी कारवाई शासनाद्वारे होत नाही याबाबत तात्काळ आढावा घेण्यात यावा
21) राज्यात जातीय अत्याचार वाढत असताना मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीची एक ही बैठक झालेले नाही जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका देखील वेळेवर होत नाहीत यामध्ये खासदार आमदार हे या समितीची भाग असणे कायद्याने बंधनकारक आहे पण निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी याकडे दुर्लक्षित करीत आहेत
22) अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंद कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी नुसार पिढीताना सामाजिक न्याय विभागाकडून वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळत नाही विशेष सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती व मानधन याबाबत प्रस्ताव मंत्रालयात धुळखात अनेक वर्षांपासून पडलेले आहेत यावर तात्काळ कारवाई करावी
23) अनुसूचित जाती आयोगाच्या अस्थायी पदी असणारे कर्मचारी यांची मुदत फेब्रुवारी 2019 रोजी संपले असताना शासनाने कायमस्वरूपी भरती न करता याच अस्थायी पदातील लोकांना पुन्हा मदत वाढ जाणीवपूर्वक दिलेली आहे ही अस्थायी पदाची भरती रद्द करावी
24) राज्य सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण जाणीवपूर्वक लटकवून ठेवले आहेत मागासवर्गीय समितीमध्ये केवळ अनुसूचित जाती जमातीचे सदस्य गरजेचे आहे मागासवर्गीय पदोन्नतीचा निर्णय सरकारने जाहीर करावा
25) राज्यातील प्राचीन बौद्ध लेण्यावर इतर धार्मिक अतिक्रमण विद्यरूपीकरण करण्यात येत आहेत या लेण्या दुरावस्थेत आहेत यांच्याकडे राज्य सरकार दुर्लक्षित करत आहे याकडे सामाजिक न्याय व विशेष विभागाने तात्काळ लक्ष देऊन बौद्ध लेणी संरक्षित कराव्यात
वरील मागण्या बाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदान येथे बुधवार दिनांक 1 मार्च 2023 रोजी हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले
यावेळी दादासाहेब यादव , ( अन्याय आत्याचार विरोधी संघर्ष समिती )रॉकेश मोहिते ( बहूजन अधिकार संघ ) , अॅड . सागर पवार , ज्योतीताई बडेकर (जनता दल सेक्युलर),जीवन भालेराव ( युनायटेड रिपब्लिकन पार्टी),राजू वीघे (विद्यार्थी पालक कृती समिती),हरीष उच्छिल (इंडियनस् सोशल मोमेंट) ,दयानंद सोहनी (भारतीय मानवतावादी पार्टी),राजेंद्र झेंडे (अश्वगोष आर्ट्स अँड कल्चर फोरम),त्रीमुख खलसे
आदीनी मनोगत व्यक्त केले
या आंदोलनाला पुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, पालघर सांगली, सातारा, लातूर, या जिल्ह्यातून पदाधिकारी उपस्थित होते.सुत्रसंचालन राष्ट्रीय संघटक मनोज शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलास वानखेडे यांनी केले तसेच डॉ. सतीश नगरकर सचिव महाराष्ट्र, महिला आघाडीचे सौ.सिंदुताई तुळवे महाराष्ट्र कार्यध्यक्षा महाराष्ट्र संघटक सौ.मंगलताई सोनवणे,सौ.चंदाताई पाटील अध्यक्षा पश्चिम महाराष्ट्र,मिराताई वहर मुंबई संघटक,पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्षा सौ ज्योतीताई झरेकर, विजयाताई खटाळ पुणे जिल्हा संपर्क प्रमुख, एैमान शेख युवक पुणे शहरध्यक्ष, राजेश रेड्डी, अदी पदाधिकारी उपस्थित होते.