वीजदर वाढीच्या विरोधात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून हजारोंच्या संख्येने हरकती. दि. २८ फेब्रुवारी रोजी राज्यात सर्वत्र “वीजदरवाढ प्रस्ताव होळी आंदोलन” – समन्वय समिती परिषदेतील निर्णय

वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्य स्तरीय समन्वय समिती (ECIOCC)

वीजदर वाढीच्या विरोधात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून हजारोंच्या संख्येने हरकती. दि. २८ फेब्रुवारी रोजी राज्यात सर्वत्र “वीजदरवाढ प्रस्ताव होळी आंदोलन” – समन्वय समिती परिषदेतील निर्णय.

मुंबई दि. ३ – “महावितरण कंपनीने ६७,६४४ कोटी रुपये तुटीच्या भरपाईसाठी सरासरी ३७% म्हणजे सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे प्रचंड अतिरेकी दरवाढ मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. ही दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून विविध औद्योगिक, शेतकरी व ग्राहक संघटना व वीज ग्राहक यांच्याकडून आयोगाकडे दि. १५ फेब्रुवारी पर्यंत हजारोंच्या संख्येने सूचना व हरकती दाखल करण्यात येतील. या वीजदरवाढी विरोधात जनजागृती करण्यासाठी दि. ५ ते २५ फेब्रुवारी या कालावधीत पत्रकार परिषदा, सभा, मेळावे, बैठका, बोर्डस, बॅनर्स, हँडबिल्स, फेसबुक, यू ट्यूब, ट्विटर इ सर्व समाज माध्यमे याद्वारे प्रचार व प्रसार करण्यात येईल. त्याचबरोबर स्थानिक आमदार, खासदार व मंत्री यांची समक्ष भेट घेऊन ही दरवाढ रद्द करणे का आवश्यक आहे याची संपूर्ण माहिती देण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्य सरकारने यामध्ये पुढाकार घ्यावा यासाठी मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह याप्रश्नी निर्णायक बैठक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या वीजदरवाढीच्या विरोधात संपूर्ण राज्यात मंगळवार दि. २८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ठीक ११ वाजता “वीजदरवाढ प्रस्ताव होळी आंदोलन” करण्यात येईल. यावेळी राज्यात सर्वत्र स्थानिक पातळीवर मोर्चे आयोजित करण्यात येतील. यावेळी वीजदरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात येईल व राज्य सरकार व महावितरण यांना निवेदन देण्यात येईल. तसेच राज्यात जेथे जेथे शक्य होईल, तेथे तेथे ग्राम सभेमध्ये वीजदरवाढ विरोधी ठराव करून शासन, कंपनी व आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णयही या परिषदेमध्ये घेण्यात आला आहे.” अशा स्वरूपाचा कृति कार्यक्रम निश्चित झाल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे. त्याचबरोबर राज्यात सर्वत्र वीज ग्राहकांनी या दरवाढविरोधी आंदोलनात प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे असे जाहीर आवाहन केले आहे.

सध्याचेच महावितरणचे दर हे देशातील सर्वाधिक दर असूनही इतकी प्रचंड दरवाढ मागणी ही राज्यातील सर्व सर्वसामान्य घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना प्रचंड शॉक देणारी आहे. त्याचबरोबर राज्यात येऊ घातलेल्या उद्योगांना रोखणारी व सध्या राज्यात असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी आहे. त्याचबरोबर शेती क्षेत्राला व शेतकऱ्यांना अधिक संकटात टाकणारी आहे. याचे राज्याच्या विकासावर अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत हे ध्यानी घेऊन राज्य सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी, गांभीर्याने कठोर उपाययोजना करावी व राज्याच्या हिताच्या दृष्टिने ही संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी. इतकेच नाही तर दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक पातळीवर खाली आणावेत अशी भावना, भूमिका व अपेक्षा समन्वय समितीच्या या परिषदेमध्ये सर्वांनी व्यक्त केली आहे.

काळा घोडा, मुंबई येथील ऑल इंडिया टेक्स्टाईल मशीनरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या घिया हॉल सभागृहामध्ये वीजग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीने आयोजित केलेली राज्यस्तरीय परिषद संपन्न झाली. समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेमध्ये वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. या परिषदेमध्ये राज्यातील २२ जिल्ह्यातील २०० हून अधिक संघटना प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रताप होगाडे यांनी महावितरणच्या प्रस्तावाची तपशीलवार माहिती दिली व त्याचे राज्यावरील व ग्राहकांवरील संभाव्य घातक परिणाम स्पष्ट केले. यावेळी मालेगांवचे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी, डॉ. एस. एल. पाटील, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे सेक्रेटरी रावसाहेब तांबे, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे प्रशांत मोहोता, सचिन चोरडिया, चंद्रकांत पाटील, पूनम कटारिया, शंकरराव ढिकले, एड यासिन मोमीन, महावीर जैन, युसुफ इलियास, जयंत कड, गणेश वंडकर, प्रकाश पाटील, जॉन परेरा, मुस्तकिन डिग्निटी, सुहास बने, अशफाक अन्सारी, लव शिंदे, अनिल पाटील, राजीव जालान, कर्नल चंद्रशेखर रानडे, प्रवीण पाटील, सत्यपाल दहिवाडे, सुरेश हेरवाडे, विनित पोळ, सत्यनारायण गड्डम, कुंडलिक चौगुले इ. प्रमुखांनी आपले विचार व्यक्त केले.