देशातील दहा लाख अशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या व त्यानुसार वेतन द्या मागणीसाठी दिल्ली पार्लमेंट वर मोर्चा काढणार – कॉम्रेड शंकर पुजारी

ओरिसामध्ये नॅशनल फेडरेशन ऑफ आशा वर्कर्स aituc मार्फत 2 व 3 जून रोजी कार्यशाळा व बैठक घेण्यात आली. या ऑल इंडिया फेडरेशनचे उपाध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यानी कार्यशाळेमध्ये बोलताना सांगितले की,
संपूर्ण देशामध्ये दहा लाखापेक्षा जास्त आशा व गटप्रवर्तक महिला काम करतात बहुतांश राज्यांमध्ये सरासरी त्यांना दरमहा सहा हजारापेक्षा जास्त मोबदला मिळत नाही. संघटनेची मागणी अशी आहे की. सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा पंचवीस हजार रुपये किमान वेतन मिळाले पाहिजे. किमान वेतन देणे भारत सरकारला शक्य आहे. कारण जागतिक आरोग्य संघटनेचे सांगणे सर्व देशांना असे आहे की त्यांनी देशातील स्वतःच्या नागरिकांच्या वर आरोग्याबाबत बजेटच्या साडेतीन ते पाच टक्के खर्च करावा. सध्या भारतामध्ये फक्त दिड टक्का आरोग्य क्षेत्रावर खर्च केला जातो. त्यामुळे मागील 17 वर्षांपासून कायम काम करत असलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा 25000 रुपये देणे शक्‍य आहे.
मागील दोन वर्षांमध्ये देशातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी काय काम केलेला आहे हे सगळ्या जगाला दिसून आले असून त्यासाठीच जागतिक आरोग्य संघटने कडून भारतातल्या सर्व आशांचे कौतुक करून जनतेचे आरोग्य राखण्यासाठी मोलाची कामगिरी केलेली आहे असे स्पष्ट केलेले आहे. याबाबत केंद्र सरकार आशा महिलांचे कोरडे तोंड भरून कौतुक करते. प्रत्यक्षात त्यांच्या पोटाला चिमटा काढण्याचे काम या भाजप सरकारकडून सातत्याने सुरू आहे. म्हणूनच देशभर सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी आणि सर्व आशा संघटनांनी एकत्र येऊन पंचवीस हजार रुपये किमान मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रमाणेच जोरदार आंदोलन करण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या महाराष्ट्र मध्ये कामावर आधारित मोबदला व राज्य शासनाने वाढलेले मानधन विचारात घेता आज किमान दहा हजार रुपये अशाना मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. परंतु वरिष्ठ अधिकारी सरकारने ठरवून दिलेले मानधन देण्यात सुद्धा दिरंगाई करीत आहेत.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये गटप्रवर्तक महिलांना 14 हजारापर्यंत मोबदला कामगार संघटनेने मिळवून दिलेला आहे सध्या महाराष्ट्रामध्ये आठ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करण्या बद्दलची चर्चा मंत्रिमंडळ पातळीवर महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. अशाप्रकारे सर्व देशपातळीवर आशा व गटप्रवर्तक यांच्या बाबतीमध्ये निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे.
आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळवून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळाले पाहिजे यासाठी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने Aituc मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटीशन दाखल करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये आशा व गटप्रवर्तक माहीलांच्या मध्ये काम करणाऱ्या संघटना एकत्रित येऊन त्यांनी संप केल्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना काही प्रमाणामध्ये यश मिळाले आहे. अशाप्रकारे संपूर्ण देशातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी संघटित होऊन जोरदार तडाखा बीजेपी सरकारला दिल्यास आपल्या मागण्या मान्य होणार आहेत.
आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने आयोजित केलेल्या या कार्यशाळेस आयटक कामगार संघटनेचे अखिल भारतीय सचिव कॉ सुकुमार दामले यांनी मार्गदर्शन केले. उद्घाटन प्रसंगी आयटकचे नेते कॉ रामकृष्ण पांडा आणि भुवनेश्वर मधल्या महिला महापौर उपस्थित होत्या.महाराष्ट्रा मधून सरचिटणीस कॉ श्याम काळे, कॉ शंकर पुजारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ मंगल पांडे, कॉ मंदा डोंगरे, कॉ विद्या कांबळे व उर्मिला पाटील इत्यादी उपस्थित होते.
ओरिसा मधील झालेली कार्यशाळेचे रिपोर्टिंग सांगली येथे दिनांक अकरा जून रोजी सकाळी अकरा वाजता निवारा भवन येथे करण्यात येणार आहे तरी या महत्त्वाच्या मेळाव्यास सांगली जिल्ह्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन करणारे पत्रक कॉ सुमन पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.