महाराष्ट्रातील 15 लाख नोंदीत बांधकाम कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी 15 जून पासून राज्यामध्ये बांधकाम कामगार तीव्र आंदोलन छेडणार!

महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील 15 लाख नोंदीत बांधकाम कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी 15 जून पासून राज्यामध्ये बांधकाम कामगार तीव्र आंदोलन छेडणार!
बांधकाम कामगारांच्या समस्या व मागण्या संबंधी तारीख 19/4/2021रोजी व १०/६//२१ रोजी निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, कामगार विभागाचे सचिव व कल्याणकारी मंडळाचे सचिव यांना मेल द्वारे निवेदन पाठवलेले होते. परंतु दोन्ही वेळेस फक्त मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे यांनी बांधकाम कामगारांच्या निवेदनाची दखल घेऊन ते निवेदन कामगार विभागाच्या सचिव कडे पाठवून दिले .परंतु तरीसुद्धा मागील दोन महिन्यांमध्ये सचिव यांनी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधी बरोबर एकदाही चर्चा अथवा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केलेला नाही .त्यामुळे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या मध्ये असंतोष पसरत चाललेला आहे. यासाठीच 15 जून रोजी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे शिष्टमंडळ मुंबईस मंत्री महोदय व सचिवांना भेटावयास जाणार असून याबाबत त्यांना आजच ईमेल केलेला आहे..
लॉक डाऊन च्या काळामध्ये बांधकाम कामगार यांच्या प्रतिनिधींना मंत्री महोदय यांच्याशी संपर्क करणे अत्यंत अवघड गेले. त्याना अनेक वेळा विनंती करूनही त्यांनी याबाबत बैठक आयोजित केली नाही. व महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा घेतलेले नाहीत. म्हणूनच महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी 15 जून पासून आंदोलन सुरू करीतआहोत.
23 जुलै दोन हजार वीस पासून महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ व महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांचे सर्व काम ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे मात्र या कल्याणकारी मंडळ व महाराष्ट्र शासनास शक्य झालेला नाही. त्यांची ही ऑनलाइन पद्धत पूर्णपणे फेल गेलेली आहे. ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यासाठी व स्मार्ट कार्ड देण्यासाठी राज्यांमध्ये 42 ऑनलाइन केंद्र सुरू करण्यात येणार होते परंतु एक वर्ष झाले तरी अजून एकही केंद्र त्यांना सुरू करता आलेला नाही. सध्या महाराष्ट्रामध्ये एक वर्षांमध्ये बांधकाम कामगारांची लाभ मिळावयाचे दहा लाखापेक्षा जास्त अर्ज हे पेंडिंग आहेत. आणि या दहा लाख अर्ज करणाऱ्या कामगारांना काहीही लाभ मिळत नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाकडून लॉक डाऊन काळामध्ये आर्थिक सहाय्य बांधकाम कामगारांना पंधराशे रुपये देऊ करण्यात आलेले आहे. परंतु नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या दृष्टीने ही अत्यंत कमी रक्कम आहे. आणखीन मागील वर्षाप्रमाणे साडेतीन हजार रुपये नोंदीत बांधकाम कामगारांना आर्थिक साह्य मिळावे.
त्याचबरोबर दोन वर्षांपूर्वी नोंदीत बांधकाम कामगार मुलीच्या लग्नासाठी 50 हजार आर्थिक सहाय्य देण्यासंदर्भात बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मार्फत ठराव केलेला आहे. पण त्या ठरावास अजूनही महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षे होऊन गेली तरी ही मंजुरी दिली नाही. तरी मंजुरी त्वरित द्यावी व निवेदनातील इतर मागण्या बाबतीमध्ये सत्वर निर्णय करून महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा.
असे न झाल्यास बांधकाम कामगारांना 15 जून नंतर कधीही तीव्र आंदोलन करावे लागेल असे पत्रक बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक अमोल शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहे.
कॉम्रेड शंकर पुजारी मो.9960499366
निमंत्रक
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *