वर्षभरात मिळाली ग्रामविकासाला मोठी चालना… ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची मुलाखत

Uncategorized महाराष्ट्र राजकीय


राज्यातील गावांच्या विकासाला गती देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत मागील वर्षभरात अनेक निर्णय घेण्यात आले. विशेषत : या वर्षातील बहुतांश काळ हा लॉकडाऊनमध्ये गेला. ग्रामीण भागातील कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याबरोबरच गावांमधील विकास योजनांचीही प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.
राज्यात स्मार्ट ग्रामयोजना सुरू होती. आर. आर. (आबा) पाटील यांचे ग्रामीण विकासातील योगदान लक्षात घेऊन या योजनेचे नाव आता ‘आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना’असे करण्यात आले आहे. योजनेतील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ करुन तालुकास्तर गावास 10 लाखाऐवजी 20 लाख रुपये तर जिल्हास्तरावरील विजेत्या गावास 40 लाखाऐवजी 50 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मोठ्या गावांमध्ये सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहरी दर्जाच्या सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ग्रामपंचायतींना मलनिस्सारण प्रकल्प किंवा घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे यासारख्या मोठया प्रकल्पांची कामे करता येणार आहेत. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मोठया ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मर्यादित स्वरूपाची कामे करता येत होती. त्यामध्ये आता अनेक व्यापकबाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. मोठ्या गावांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून 2 कोटी रुपयां पर्यंत निधी मिळू शकणार आहे.
आजी, माजी सैनिकांनी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून जिवाची पर्वा न करता निस्वार्थपणे देशाचे संरक्षण केले आहे. त्यांनी केलेली देशाची सेवा विचारात घेता ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व आजी, माजी सौनिकांना मालमत्ता करमाफकरण्याचानिर्णय घेतला आहे.
ग्रामीण भागात जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सर्व गावात प्रापर्टी कार्ड उपलब्ध नाहीत. यासाठी स्वामीत्व योजनेद्वारे कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी अजून अवधी लागणार असल्याने गावातील लोकांना कर्ज घेण्यासाठी मोठी गैरसोय होते. ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8 हा मालकीहक्क दर्शविणारे दस्त नसले तरी मालकाच्या नावाची नोंद ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8 वर असते. त्यामुळे ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8 वर कर्जाचा बोजा लावण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मुलभूत सुविधा कामे (2515-1238) यामध्ये नवीन कामांचा समावेश करण्यात आला. या योजनेंतर्गत सुमारे 1 हजार 100 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मार्च 2020 मध्ये मंजुरी देण्यात आली. ही कामे ग्रामपंचायत हद्दीत होऊन त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या मुलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल. या योजनेत गावां मध्ये सौर उर्जा, विद्युत उर्जेवर आधारित पोलसहीत विद्युत रोहीत्र (डीपी) बसविणे या नवीन कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) ग्रामीण भागामध्ये 1 लाख किलोमीटर पाणंद रस्ते व इतर खडीकरणाचे रस्ते निर्मिती करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. मनरेगामधून ‘हरघर गोठे – घरघर गोठे’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामधून मनरेगांतर्गत बंधनकारक असलेले कुशल-अकुशल कामावरील खर्चाचे प्रमाण राखले जाणार असून गावांमध्ये रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांसाठी मत्ता निर्मिती होणार आहे.
ग्रामपंचायत सरपंच यांची थेट निवड करण्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवड करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.28 फेब्रुवारी2021 पर्यंत राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना हे लागू राहील. त्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांनी 1 वर्षाच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.ग्रामपंचायतींच्याउपसरपंचांनाप्रथमचमानधनवितरितकरण्यातआले आहे.उपसरपंचांच्याखात्यावरपहिल्यांदाच 15.72 कोटीरुपयेजमाकरण्यातआले आहेत.
आदिवासी गावांच्या विकासासाठी पेसा मधून 160 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आदिवासी गावांच्या विकासासाठी राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.
राज्यात महिला बचतगटांसाठी उमेद अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. बचतगटांची ३३ उत्पादने ॲमेझॉनवर तर ५० उत्पादने जीईएमयाई-कॉमर्सप्लॅट फॉर्मवर उपलब्ध करण्यात आली आहेत. स्वयंसहाय्यता गटां कडून कोरोना काळात कापडी मास्क, पीपीई कीट्स तयार करण्यात आले. विक्रीतून गटातील महिलांना११.०२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. उमेदच्या ५० लाख स्वयंसहाय्यता सदस्यांना कोरोना विषयक जनजागृती करण्यासाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले. ग्रामीण व दुर्बल भागातील लोकांच्या दारात बँक पोहोचण्यासाठी अभियानांतर्गत ५५८ बीसीसखीव ५०३ डीजीपेसखी कार्यरत आहेत. या माध्यमातून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २२२ कोटी रुपये रकमेचे ४.९३ लाख आर्थिक व्यवहार करण्यात आले.
सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थाच्या म्हणजेच फायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज चक्रव्यूहामध्ये ग्रामीण भागातील महिला अडकत आहेत. त्यामधून महिलांना बाहेर काढणे, तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविणे यास्तव उपाययोजना सुचविण्यासाठी अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला आहे.
नोव्हेंबर 2019 ते ऑक्टोबर 2020 याकाळात प्रधानमंत्री आवासयोजना (ग्रामीण) अंतर्गत 1 लाख 48 हजार 532 घरकुले, रमाई आवास योजने अंतर्गत 28 हजार 519 घरकुले, शबरी आवास योजने अंतर्गत 12 हजार 153 घरकुले, पारधी आवासयोजने अंतर्गत 708 घरकुले, आदिम आवास योजने अंतर्गत 994 घरकुले पूर्ण करण्यात आली. पंडित दीन दयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत 350 लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात आले. शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणांतर्गत 7 हजार 500 अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली.
ग्रामीण भागातील घरकुलांच्या निर्मिती लागती देण्यासाठी ग्रामीण महा आवास अभियानाचा नुकताच प्रारंभ करण्यात आला. २० नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान १०० दिवस हे अभियान राबविले जाणार असून विविध योजनांतर्गत ५ लाख ०३ हजार ८८६ नवीन घरकुलांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना प्रथम हप्ता रक्कम १५ हजार रुपयांप्रमाणे ७५० कोटी रुपये लगेच वितरीत करण्यात येणार आहेत. उद्दीष्टापैकी अपूर्ण राहीलेली ८ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले या काळात पूर्ण करुन लाभार्थ्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या करिता सुमारे ४ हजारकोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी आता ग्रामपंचायतीबरोबरच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना सुध्दा मिळणार आहे. 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी फक्त ग्रामपंचायतींना अदा होत होता. आता एकूण निधीपैकी 10 टक्केनिधी जिल्हा परिषदांना व 10 टक्के निधी पंचायत समित्यांना वितरित करण्यातयेत आहे. उर्वरीत 80 टक्केनिधी ग्रामपचांयतीना वितरित होईल. यावर्षी राज्यासाठी एकूण 5 हजार 827 कोटी रुपये उपलब्ध होणार असून त्यापैकी 2 हजार 913 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. तो सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना विकास कामासाठी वाटप करण्यात आला आहे. एकूण निधीपैकी 50 टक्केनिधी हा पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गाव हागणदारीमुक्त ठेवणे, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, पाण्याचे रिसायकलींग करणे आदी बाबींवर खर्च करणे अनिवार्य असल्याने या क्षेत्रात भरीव काम होऊ शकते.
मजूर सहकारी सदस्यांना आता ३० लाख रुपयांपर्यंत कामे मिळणार आहेत. जुनी निवृत्ति वेतन योजना लागू नसलेल्या जि.प. कर्मचाऱ्याचा सेवेत मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयास 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोना रोखण्यासाठी ग्रामीण पातळीवर प्रभावी कामगिरी
ग्रामीण पातळीवर कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक व्याज रकमेतून ग्रामीण भागातील सुमारे पाच कोटी नागरीकांना रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठीअर्सेनिक अल्बम 30हे होमिओपॅथिक औषध व संशमनीवटी हे आयुर्वेदिक औषध खरेदी करुन पुरविणेबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना परवानगीदेण्यात आली.
ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनिस, आशा कार्यकर्त्या, अर्धवेळ स्त्री परिचर, आशा गट प्रवर्तक यांच्यामार्फत कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता मोहिम राबविणे, आरोग्याची काळजी घेणे इत्यादी कामे अहोरात्र मेहनत घेवून जिवाची पर्वा न करता करण्यात आली.त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना 1 हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यात आली.
जिल्हा परिषदांतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी तथा कामगार यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले. याअंतर्गत कर्तव्य बजावताना कोरोनाने मृत्यू झालेल्या१८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची विमा रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींचा अंत्यसंस्कार, दहन, दफन विधी करणारे ग्रामीण भागातील शासकीय सेवेत नसलेल्या सामाजिक संस्था, संघटनांचे कर्मचारी यांना 25 लाखरुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ग्रामपंचायत कर वसुलीची अट एका वर्षासाठी शिथील करण्यात आली आहे. कोरोना काळात संसर्ग रोखण्यासाठी ग्रामसभांना स्थगिती देण्यात आली. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालण्याच्या अनुषंगाने त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले.
यापुढील काळातही राज्यातील गावांमध्ये सुशासन, दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती इत्यादी करण्याबरोबरच ग्रामीण लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येतील. आपला ग्रामीण महाराष्ट्र सुजलाम, सुफलाम बनविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करु.

शब्दांकन – इर्शाद बागवान,
विभागीय संपर्क अधिकारी
००००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *