मजूर व कामगांराचे विश्व झाले रेड झोन’ रोख रक्कमेच्या मदतीची गरज

देश-विदेश

कोरोना संकटाच्या काळात विविध संस्थांमार्फत मदतकार्याला सुरूवात करण्यात आली. सेंटर ऑफ लेबर रिसर्च (CLRA), हॅबिटॅट फोरम (INHAF) आणि मशाल या संस्थांनीही स्थलांतरीत मजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि झोपडपट्टीतील लोकांच्या मदतीसाठी कामाला सुरुवात केली. पण या लोकांपर्यंत पोहोचताना या संस्थांना काही गोष्टी जाणवल्या. कामाच्या ठिकाणी अडकलेल्या या लोकांना तातडीने कशाची गरज आहे, हे जाणून घेण्यासाठी मग एक जलद सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण सर्वेक्षणाचे नेतृत्व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ.श्रुती तांबे यांनी केले.

२३ एप्रिल ते १ मे २०२० या काळात ५९२ स्थलांतरीत मजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांची फोनवरुन मुलाखत घेण्यात आली.

यामध्ये गुजरातमधील २००, राजस्थानमधील ५१ आणि महाराष्ट्रातील ३४१ मजूर आणि कामगारांचा समावेश होता. सर्वेक्षणातील मजुरांची संख्या कमी होती. पण या कष्टकरी गटांच्या वेगवेगळ्या उत्तरांमधून समानधागा शोधण्याचा प्रयत्न संशोधकांनी केला आहे.

  • ३ राज्यांमध्ये कुणाकुणाची मुलाखत घेण्यात आली ?
  1. गुजरात – ऊसतोड कामगार, शेतमजूर, कापड उद्योगातील कामगार आणि वीटभट्टीवरील मजूर
  2. महाराष्ट्र – बांधकाम क्षेत्रातील मजूर, घरकाम करणारे आणि रोजंदारीवर काम करणारे
  3. राजस्थान – मुलाखत घेण्यात आलेले सर्व वीटभट्टी मजूर होते.

गुजरातमध्ये मुलाखत घेण्यात आलेल्या मजुरांपैकी ४५ टक्के मजूर हे त्याच राज्यातील होते तर महाराष्ट्रात हीच संख्या ५१ टक्के होती. गुजरातमधले परप्रांतीय मजूर हे उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडमधले आहेत. तर महाराष्ट्रातील मजूर हे उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमधले आहेत.

सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्ष

महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये करण्यात आलेल्या जलद सर्वेक्षणातील माहितीचे तातडीने विश्लेषण करुन हे निष्कर्ष काढलेले आहेत.

  • बहुतांश मजूर कामगारांकडे आधारकार्ड आहे पण काही मोजक्या लोकांचेच बँक खाते किंवा रेशनाकार्ड आहे .

गुजरातमधील ५४ टक्के कामगारांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील ६० टक्के कामगारांची बँकेत खाती आहेत.

महाराष्ट्रात पण ९५ टक्के कामगारांकडे आधारकार्ड असले तरी ५८ टक्के कामगारांकडेच रेशनकार्ड आहे.

गुजरात आणि राजस्थानमध्ये ९७ टक्के कामगारांकडे आधारकार्ड असले तरी गुजरातमध्ये ५७ टक्के तर राजस्थानमध्ये ८४ टक्के कामगारांकडे रेशनकार्ड आहे.

  • रोजगार आणि मजुरीची अनिश्चितता

गुजरात – ४४ टक्के मजुरांना लॉकडाऊनच्या आधी त्यांची मजुरी मिळाली तर नंतर मजुरी मिळणार असल्याचे ४७ टक्के मजुरांनी सांगितले. ९२ टक्के कामगार आणि मजुरांनी लॉकडाऊनच्या काळात त्यांना कोणतेही वेतन किंवा मोबदला दिला गेला नाही असे सांगितले. मजूर आणि कामगारांच्या विविध क्षेत्रांप्रमाणे ही माहिती जाणून घेण्यात आल्याचा प्रयत्न करण्यात आलास, कारण काही क्षेत्रात सिझनच्या शेवटी मोबदला देण्याची पद्धत आहे.

गुजरातमधील ६१ टक्के मजुरांनी मालकांसंदर्भातल्या तक्रारींचा पाढा वाचला. यात मालकांच्या वागणुकीत झालेला नकारात्मक बदल, मालकांशी संपर्काचे कोणतेही साधन नसल्याने पगाराबाबत विचारण्याची सोय नाही आणि काहींना तर मालकाने जबरदस्तीने काम करण्यास लावल्याच्या तक्रारींचा समावेश होता.

तर दुसरीकडे राजस्थानमधील वीटभट्टी मजुरांनी त्यांचा मोबदला नंतर मिळणार असल्याचे सांगितले. मालकांनी चांगली वागणूक दिली आणि लॉकडाऊननंतर पुन्हा रोजगार देण्याचे आश्वासन दिल्याचे बहुतांश मजुरांनी सांगितले.

महाराष्ट्र – महाराष्ट्रात ६४ टक्के लोकांना आधीच त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळाला होता. तर ५९ टक्के लोकांना सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात कोणताही मोबदला मिळालेला नाही. २२ टक्के लोकांचा स्वत:चा व्यवसाय आहे. मालकांशी कोणताही संपर्क नसल्याचे ३३ टक्के कामगारांनी सांगितले. तर मालकांनी कोणतीही मदत केली नाही आणि लॉकडाऊननंतर काम देण्याची कोणतेही आश्वासन दिले नसल्याचे १२ टक्के मजुरांनी सांगितले.

मदतकार्यात एनजीओंचा मोठा सहभाग अन्नधान्याच्या मदतीवर भर

बहुसंख्य मजूर आणि कामगारांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही आणि ज्यांना मदत मिळाली आहे ती प्रामुख्याने NGO, कामगार संघटना/ बचतगट आणि सरकारमार्फत मिळाली आहे. मुलाखत घेण्यात आलेल्या मजुरांच्या उत्तरांचे विश्लेषण करताना एक निष्कर्ष असा निघाला की, २ राज्यांमध्ये NGOनी राज्य सरकारांसोबत मोठी भूमिका बजावली. पण महाराष्ट्रात राज्य सरकारपेक्षा NGOमार्फत केली गेलेली मदत काही प्रमाणात जास्त आहे. महाराष्ट्रात ४७ टक्के कामगारांना कोणतीही मदत मिळाली नाही आणि उर्वरित कामगारांना NGO तर्फे १९ टक्के कामगार संघटनांतर्फे १२ टक्के आणि राज्य सरकारतर्फे २२ टक्के मदत मिळाली आहे .

गुजरातमधील ३५ टक्के कामगार आणि राजस्थानातील सर्व वीटभट्टी मजुरांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. गुजरातमधील उर्वरित कामगारांना NGOतर्फे ३९ टक्के, कामगार संघटनांतर्फे १४ टक्के आणि राज्य सरकारतर्फे १७ टक्के मदत मिळाली आहे.

७१ टक्के वीटभट्टी मजुरांनी वेतन नंतर मिळणार असल्याचे सांगितले. तर जवळपास एकालाही लॉकडाऊनच्या काळात वेतन मिळालेले नाही. त्याचबरोबर काहींनी तर आतासुद्धा काम करावे लागत असून मालकांतर्फे वाईट वागणूक मिळाल्याची तक्रारसुद्धा केली आहे.

कापड उद्योगातील ६३ टक्के कामगारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला आधीच मिळाला होता पण लॉकडाऊनच्या काळात त्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. तर ५० टक्के कामगारांनी लॉकडाऊननंतरही त्यांचा रोजगार कायम राहण्याची ५० टक्के शक्यता असल्याचे आश्वासन मालकांनी दिल्याचे सांगितले.

७१ टक्के शेतमजुरांना त्यांच्या कामाचा मोबदला लॉकडाऊनआधी मिळाला होता. पण ८८ टक्के शेतमजुरांना लॉकडाऊनच्या काळात कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नाही. पण लॉकडाऊनंतर काम देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

९२ टक्के ऊसतोड मजुरांना त्यांचा मोबदला नंतर मिळणार आहे तर त्यांच्यापैकी एकालाही लॉकडाऊनच्या काळात मोबदला देण्यात आलेला नाही. बहुतांश मजुरांनी या काळातही काम सुरू ठेवले होते पण त्यांना मालकाकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही.

या सर्वेक्षणात खूप कमी कामगारांनी त्यांना एकापेक्षा जास्त संस्थांकडून मदत मिळाल्याचे सांगितले. तर मुलाखत घेण्यात आलेल्यांपैकी गुजरातमधील ५२ टक्के आणि महाराष्ट्रातील ४५ टक्के कामगारांनी अन्नधान्याची मदत मिळाल्याचे सांगितले. दोन्ही राज्यातील ३-४ टक्के कामगारांनी आर्थिक मदत मिळाल्याचेही सांगितले. तर उर्वरित कामगारांना तयार अन्नाच्या स्वरुपात किंवा PPEच्या स्वरुपात मदत मिळाली. पण बहुतांश कामगारांनी कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचे सांगितले.

  • आहे तिथेच थांबवण्याचा किंवा गावी परतण्याचा निर्णय

गुजरातमधील ३० टक्के आणि महाराष्ट्रातील ५ टक्के कामगार आधीच आपापल्या गावी परतले आहेत. गुजरातमध्ये अजूनही कामावर असलेल्या कामगारांपैकी ६८ टक्के कामगार हे परराज्यातील आहेत. या कामगारांपैकी ७३ टक्के कामगारांना गावी परतायचे आहे. परप्रांतीय आणि स्थानिक कामगार मिळून महाराष्ट्रातील ४२ टक्के आणि गुजरातमधील ७६ टक्के कामगारांना गावी परतायचे आहे. तर दुसरीकडे राजस्थानातील सर्वच वीटभट्टी कामगारांना तिथेच रहायचे आहे. महाराष्ट्रात ज्यांना गावी जायचे नाही ते प्रामुख्याने घरकाम करणारे, बांधकाम कऱणारे, विक्रेते आणि सेक्स वर्कर आहेत. ज्यांना गावी जायचे नाही त्यापैकी जवळपास ४५ टक्के कामगारांची शहरात स्वत:ची घरं आहेत आणि ८५ टक्के कामगार त्यांच्या कुटुंबियांसह तिथेच राहत आहेत. ज्यांना गावी परतायचे आहे त्यात महाराष्ट्रातील ८५ टक्के आणि गुजरातमधील ६४ टक्के कामगार हे स्थलांतरीत आहेत.

प्रत्यक्षातील वेगवेगळ्या गरजा

ज्या कामगारांना गावी परतायचे आहे त्यापैकी महाराष्ट्रातील ७३ टक्के आणि गुजरातमधील ५३ टक्के कामगारांना प्रवासाची आणि पैशांची पूर्ण सोय हवी आहे.

महाराष्ट्रातील १९ टक्के आणि गुजरातमधील ३० टक्के कामगारांना फक्त प्रवासाची सोय हवी आहे.

शहरांमध्ये कोणत्या समस्या आणि कमतरता जाणवत आहे, या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील ३५ टक्के कामगार आणि गुजरातमधील ७ टक्के कामगारांनी कशाचीही कमतरता जाणवत नसल्याचे सांगितले.

  • वेगवेगळ्या ठिकाणी मजुरांच्या वेगवेगळ्या गरजा

गुजरात – ४० टक्के कामगारांना स्वयंपाकासाठी इंधनाची गरज आहे. २८ टक्के कामगारांना आधी पिण्याचे पाणी हवे आहे. पण जेव्हा त्यांना पर्याय दिले गेले तेव्हा अन्नधान्य, स्वयंपाकासाठी इंधन, पीपीई आणि पिण्याचे पाणी असे प्राधान्यक्रम नोंदवले गेले.

महाराष्ट्र – सुरूवातीच्या उत्तरांवरुन स्वयंपाकाचे इंधन, पिण्याचे पाणी, अन्न आणि घरगुती वापरासाठीचे पाणी असे प्राधान्यक्रम या कामगारांनी नोंदवले. पण जेव्हा त्यांना एकापेक्षा जास्त पर्याय सांगितले गेले तेव्हा स्वयंपाकासाठीचे इंधन यालाच सर्वाधिक प्राधान्य दिले गेले. त्यानंतर अन्न, पीपीई आणि घरगुती वापराचे पाणी यांना प्राधान्य होते.

या मुलाखती जेव्हा घेतल्या गेल्या तेव्हा दोन्ही राज्यांमध्ये २१ ते २२ टक्के मजूर जिथे काम करत होते, त्या ठिकाणी रेशनचे धान्य संपले होते किंवा २ दिवस पुरेल एवढेच शिल्लक होते.

महाराष्ट्रात कामाच्या ठिकाणी असलेल्या ५० टक्के कामगारांनी सांगितले की ३ ते १० दिवस पुरेल एवढेच धान्य उपलब्ध आहे. तर गुजरातमध्ये ४२ टक्के मजुरांकडे ३ ते ५ दिवस पुरेल एवढे धान्य उपलब्ध होते.

शिफारसी

या शिफारशींचे दोन भागात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. १) ज्यांना कामाच्या ठिकाणी थांबायचे आहे २) ज्यांना परतायचे आहे.

अ ज्यांना शहरात रहायचे आहे

  1. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण

आमच्या मुल्यांकनात एक गोष्ट स्पष्ट झाली की दोन्ही राज्य मिळून ५० टक्क्यांपेक्षा थोड्या जास्त कामगारांकडे रेशनकार्ड आहे. पण जेव्हा ते स्थलांतर करतात तेव्हा दुसऱ्या राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ त्यांना घेता येत नाही. तर दुसरीकडे दोन्ही राज्यातील बहुतांश कामगारांकडे आधारकार्ड आहे. पण आधारकार्डचा उपयोग त्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी होत नाही. त्यामुळेच आपत्कालीन परिस्थितीत गरजूंना अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण होणे गरजेचे आहे.

  1. बँक खात्याऐवजी थेट हातात रोख पैसे देण्याची गरज

बहुतांश मजुरांची बँकेत खाती नाहीत. त्यामुळे खात्यांमध्ये पैसे टाकण्याचा उपयोग नाही. त्यापेक्षा योग्य ती यंत्रणा उभारुन या कामगारांना थेट रोख रक्कम पोहोचवली पाहिजे.

  1. मजुरांच्या बदलत्या गरजांनुसार मदतीचे स्वरुप असावे

फिल्डवर कामगारांच्या बदलत्या गरजांनुसार मदतीचे स्वरुप बदलण्याची गरज आहे. सुरूवातीला अन्नाची पाकिटे किंवा धान्याच्या स्वरुपात मदत केली गेली. पण आता त्यांना स्वयंपाकासाठी इंधन, पिण्याचे पाणी, वापरासाठीचे पाणी आणि PPEची गरज आहे. गुजरातमधून मिळालेल्या माहितीनुसार आपल्याला मजुरांच्या विविध समुहांच्या विविध गरजांचाही विचार करावा लागेल. (प्रमुख निष्कर्ष पाहा)

  1. 4. NOG च्या विस्तीर्ण नेटवर्कचा फायदा

कामगारांना देण्यात आलेल्या मदतीमध्ये NGOच्या नेटवर्कचा मोठा उपयोग झाला आहे. या मदतकार्यात NGO, बचतगट आणि कामगारांच्या गटांची मदत झाली. महाराष्ट्रात राज्य सरकारचे काम आणि गुजरातमधील सरकारच्या कामात तफावत आहे. सध्याच्या क्षणाला बहुतांश मजुरांचे फोन बंद आहेत हे आमच्या संशोधनात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे राज्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या NGO, बचतगट आणि कामगार संघटनांच्या विस्तीर्ण नेटवर्कचा वापर करुन ज्यांना परतायचे आहे त्यांच्याशी संपर्क करुन त्यांच्या प्रवासाची सोय केली पाहिजे.

कामगारांच्या विविध गटांच्या गरजांमधली तफावत – राजस्थानमध्ये वीटभट्टी आणि ऊसतोड कामगारांना प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची सोय हवी आहे. कापड उद्योगातील कामगारांना स्वयंपाकासाठी इंधन हवे आहे तर शेतमजुरांना PPE हवे आहे. तर राजस्थानातील ८० टक्के वीटभट्टी मजुरांनी PPEची मागणी केली आहे. ज्यांना रहायचे आहे त्यांना सोयी-सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत. मदतीसाठी आणि जनजागृतीसाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचेही आम्ही सुचवत आहोत.

  1. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करा

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मालकांना आपल्या कामगारांना पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक आहे. पण जे मालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीयेत त्यांना सरकारने मदत केली तर कामगारांना अत्यावश्यक गरजा भागवण्यासाठी मदत होईल आणि त्यांच्या हक्कांचेही जतन होईल.

ब) ज्यांना आपल्या गावी परत जायचे आहे

  1. मोफत रेल्वे प्रवासाची सोय

ज्या कामगार आणि मजुरांना गावी परतायचे आहे त्यांच्या संपूर्ण प्रवासाची मोफत सोय करुन द्यावी. केंद्र सरकारने तो खर्च उचलावा. यामध्ये थेट गावापर्यंत आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीची अर्थात बस किंवा रेल्वेची सोय करावी. सरकारतर्फे काही महत्त्वाची पावलं आधीच उचलली गेली आहेत. यामध्ये प्रवासाची परवानगी, प्रवाशांच्या एकत्रित स्थलांतरासाठी रेल्वे सेवा (जास्त ट्रेन आणि ट्रेनची फ्रीक्वेन्सी वाढवण्याची गरज), वेगवान प्रवासामुळे प्रवासाचा वेळ कमी करण्याबरोबर संसर्गाचा धोका कमी होतो. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्यांची त्यामुळे सोय झाली आहे आणि सोशल डिसटन्सिंगसाठी रेल्वे आणि बसेसमध्ये क्षमतेपेक्षा ५० टक्के प्रवासी या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

  1. सध्याच्या परिस्थितीत प्रवासाचे नियोजन

लॉकडाऊन असल्यामुळे त्यांना उत्पन्न नाहीये, साठवलेले पैस नाहीयेत. त्यामुळे त्यांना प्रवासाची सुरक्षित सुरूवात, सुरक्षित प्रवास आणि त्यांच्या इच्छित स्थळी सुरक्षितपणे पोहोचण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये (१) काटेकोर नियोजन, चांगला समन्वय आणि गर्दी टाळण्यासाठी उत्तम अंमलबजावणीची गरज आहे. (२) प्रवास सुरू करण्याआधी प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी (३) प्रवासात सोशल डिस्टन्सिंग आणि आरोग्याविषय खबरदारी घेतली जावी यासाठी सोय सुविधा, सूचना आणि देखरेख ठेवण्याची गरज.

(४) प्रवासात अन्न, पाणी आणि साबण इ.ची सोय (५) राज्य, गाव किंवा इच्छित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर प्रवाशांच्या वैद्यकीय चाचणीची सोय (६) विलगीकरण करण्याची गरज पडल्यास परिस्थितीनुसार घरात किंवा सार्वजनिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी व्यवस्था (७) ते जिथे जाणार आहेत तिथे अन्न, रेशनिंग, पाणी आणि औषधांची सोय, या गोष्टीचे नियोजन करण्याची गरज आहे.

  1. रोख रकमेच्या स्वरुपात मदत

वेतन नसल्याने परतलेल्या सर्व स्थलांतरीत मजुरांना रोख रकमेच्या स्वररुपात थेट मदत दिली जावी.

हे सर्वेक्षण CLRA, INHAF आणि MASHAL या संस्थांशी संबंधित सदस्य आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *