प्रदूषन रोखनासाठी खाजगी वाहनं कायमची ‘लॉकडाऊन’ करा!

ऑटोमोबाइल देश-विदेश

जगभरात सगळ्यात जास्त वाहन अपघात भारतात होतात. एका आकडेवारीनुसार तर खासगी वाहनांच्या प्रदुषणामुळे भारतात दरवर्षी १२ लाख लोक मरण पावतात. हे अपघात घडावेत म्हणून काही कोटी इंधन आपण रोज वापरतो. हे सगळं टाळता येणं शक्य आहे. त्यासाठी सरकारनं सार्वजनिक व्यवस्था बळकट करायला हवी आणि नागरिकांनी खासगी वाहनांचा वापर सोडायला हवा.

१४ एप्रिल २०१९ला म्हणजे जवळपास एक वर्षापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेतलं केपटाउन हे जगातलं पहिलं पाणीविहरीत शहर बनलं. ७१ टक्के भाग पाण्याने व्यापलेल्या पृथ्वीवरचं नैसर्गिक जलसाठे पूर्णतः संपलेलं हे पहिलं शहर. गेल्याच वर्षी ऑस्ट्रेलियातल्या अमेझॉनमधे ५० कोटींहून जास्त प्राणी आणि कोट्यवधी हेक्टर जंगल आगीत जळून खाक झालं.

यात माणसांची जीवितहानी झाली नाही म्हणून ही आपत्ती आपल्याला महत्वाची नाही असं थोडंच आहे?

आता एप्रिल २०२० मधे येऊ या. लॉकडाऊनमुळे मानवी जनजीवन बदललंय. निसर्गातला माणसाचा हस्तक्षेप थांबल्याचे कितीतरी जाणवण्यासारखे बदल वातावरणात दिसून येतायत. आता रस्त्यावर वाहनांची गजबज नाहीय. कधी न पाहिलेले पक्षी दिसू लागलेत. पक्ष्यांचे थवे दिसतायत. मोकळं आकाश, शुद्ध हवा या शहरवासियांना केवळ पुस्तकातून भेटणाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळत आहेत.

लॉकडाऊनमधे माणसांना बंदिस्त, एकाकी वाटत असेलही. पण त्यामुळे निसर्गाला श्वास घ्यायची उसंत मिळाली. असा ब्रेक जगाला हवा होता. आपल्या वाहनांमुळे वातावरण प्रदूषित होतंय, हे समजून आपणच खासगी वाहनं नेहमीसाठी लॉकडाऊन केली तर? खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा अवलंब करायचं ठरवलं तर? निसर्गाच्या या हाकेला प्रतिसाद देत आपल्यालाच वर्षातून एकदा लॉकडाऊन पाळायचं ठरवता येईल का?

अमेझॉनच्या जंगलातली आग विझवण्यासाठी ब्राझीलने चक्क मिलिट्री पाठवली

वाहन अपघातात तासाला १७ मृत्यू

असा वाहनांचा लॉकडाऊन केवळ निसर्ग संवर्धनासाठीच करायचाय असं नाही. त्याने आपला जीव वाचवायलाही मदतच होईल. ‘द इकॉनोमिस्ट’च्या एका अहवालानुसार खासगी वाहनांच्या प्रदुषणामुळे भारतात दरवर्षी १२ लाख लोक मरण पावतात. ही संख्या चीनमधे प्रदुषणाने मरण पावणाऱ्यांपेक्षाही जास्त आहे. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे पर्यावरण तज्ञ मार्शल बुक यांच्या मते चीनमधे कोरोना मृतांपेक्षा १७ पट जास्त जीव लॉकडाऊन दरम्यानच्या शुद्ध हवेमुळे वाचले.

जगात सर्वाधिक वाहन अपघात भारतात होतात. वाहन अपघातात दर तासाला १७ व्यक्ती जीव गमावतात. म्हणजेच वर्षाला १.५ लाख मृत्यू होतात. ही केवळ अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या आहे. याशिवाय अपघातांमुळे गंभीररित्या जखमी होऊन हात किंवा पाय कायमचे गमावणारेही अनेकजण आहेत. यात त्याची मोजणी केलेली नाही.

रस्त्यांवरच्या वाहनांमुळे एवढ्या समस्या निर्माण होत असूनही प्रसरकारने याबाबत काय उपाययोजना आखल्या आहेत? त्यांनी केवळ नियम केले. वाहने हळू चालवा, हेल्मेट वापरा, परवाने बाळगा इत्यादी. याला परिपूर्ण उपाययोजना कसं म्हणता येईल? रस्ते रूंद करून अपघात थांबवता येणार नाहीत. रस्ते मोठे, तेवढी वाहनं जास्त. वाहनं जास्त तेवढे अपघात जास्त आणि प्रदूषणही जास्त, असं हे सरळसाधं गणित आहे. म्हणूनच अपघात आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणं हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.

आपण रोज किती पेट्रोल वापरतो?

भारताची लोकसंख्या आहे १.३० अब्ज. यातले फक्त १८ टक्के लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. हा आकडा इतका कमी कसा काय? याचा विचार केला तर आपल्याला उत्तर मिळण्याऐवजी आणखी नवे प्रश्नच पडत जातील. मुळात आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध आहे का? ती स्वच्छ आणि सुरक्षित आहे का? हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

देशातली सर्वोत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मुंबईमधे आहे, असं म्हटलं जातं. मात्र इथं ओला, उबर या खासगी वाहतूक सुविधांचं मार्केटही मोठं असल्याचं दिसतं. या सेवा भांडवली आणि महाग आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही सुरक्षित आणि सर्वांना परवडेल अशा किफायती दरात उपलब्ध असावी. तेव्हाच ती आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय बदलांसाठी पूरक ठरू शकते.

एकेकट्या खासगी वाहनांच्या इंधनावरील खर्चाचा एकत्रित आकडा अवाक करणारा आहे. १६ लाख बॅरल डिझेल आणि ४४ लाख बॅरल पेट्रोल म्हणजे ५८,१९,४०,००० लिटर इंधन भारतात रोज विकलं जातं. पेट्रोल आणि डिझेलचा आजचा दर अनुक्रमे ७६ आणि ६५ रुपये धरला, तर कामावर ये-जा करण्यासाठी आपण किती खर्च करतो हे समजेल. आता खासगी वाहनांच्या संख्येसोबत सिटी बसची अवस्थाही समजून घ्यावी लागेल.

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

वाहनावरून प्रतिष्ठा ठरवणारा देश

आजरोजी राज्यात असलेल्या सिटीबस संख्या आणि तिची वाढ बघता सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रात आपल्याला आणखी किती काम करायची गरज आहे, हे लक्षात येतं. देशाचा जीडीपी आणि त्याआधारे असणाऱ्या व्यवस्था आणि खर्च यांचा ताळमेळ कुठेही बसत नाही. ही गंभीर बाब आहे. पण त्याचा ‘राष्ट्रीय प्रश्न’ म्हणून विचार होत नाही. कारण यात धर्म, जात, पंथ याआधारे दुही माजवून विद्वेषाचं राजकारण करण्याची संधी नाही.

आणखीही एक गोष्ट आहे. भारतात व्यक्तीची प्रतिष्ठा त्यांच्याकडे असणाऱ्या वाहनांनुसार ठरते. रस्ते वाहतुकीचं साधन न राहता, आपल्या श्रीमंतीचं प्रदर्शन मिरवण्याचा एक मार्ग बनतात. बाकी लोकही त्याचंच अनुकरण करतात. सार्वजनिक वाहतुकीची साधनं मात्र दुर्लक्षित राहतात.

२०१९मधे नीती आयोगाने ११ हजार कोटी रुपये सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात सिटीबसेसवर खर्च करण्यासाठी मंजूर केलेत. त्यात २५ हजार बसेस शहरांसाठी असतील. पण त्याकरिता राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही पुढाकार घेणं गरजेचंय.

खासगी वाहतुकीतल्या कामगारांचा प्रश्न

हे करत असताना यात ऑटो चालक अथवा खासगी वाहन चालक या कामगार वर्गाचं काय करायचं या प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारसोबत स्थानिक प्रसरकार सिटी बसची संख्या आपल्या शहरात वाढवायचा निर्णय घेत असतील, तर या वर्गाचा विचार प्रथम करण्यात यायला हवा.

आज जगभरात १०० पेक्षा जास्त शहरात मोफत वाहतूक व्यवस्था आहे. तिथे नागरिकही सार्वजनिक वाहतुकीचा वापरच करतात. खासगी वाहनचालक, मालकांना त्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवहारातच गणलंय. त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराची एक उत्तम सोय त्या सरकारनं केलीय. भारतातही या वर्गाचा विचार व्हायला हवा.

लॉकडाऊननंतर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवण्याचं सावट आपल्यावर नक्की असणार. त्यामुळे घाबरून न जाता सिटी बसबाबतीत नवतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पर्यावरणाची साथ देणं अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल असेल

एका प्रवाशामागे मेट्रोला किती खर्च?

मोठ्या शहरांमधे मेट्रोसारखे प्रोजेक्ट उभे केले जातील. पण छोट्या शहरांचं काय? छोट्या शहरांना सार्वजनिक वाहतुकीची साधनं मिळाली नाहीत, तर तिथे खासगी वाहनांचा वापर वाढत जाईल. हे चक्र थांबवायला हवं.

नागपूरचं उदाहरण घेऊया. इथं २०१७मधे मेट्रोचे काम सुरू झालं. एकूण बजेट ८२६० कोटी रुपये, लांबी ४३ किमी, वेग ताशी ९० किमी. म्हणजे एका प्रवाशामागे एका फेरीला ६४.१२ रूपये खर्च येणार. नागपूरसारख्या शहरात फक्त ४३ किमीचे अंतर पार करण्यासाठी एवढा खर्च केला. त्याऐवजी शहरातली बस व्यवस्था सुधारली असती तर त्यासाठी किती खर्च आला असता? फक्त १७.८९ रूपये. असं आपल्याला इन्स्टिट्युट ऑफ अर्बन ट्रान्सपोर्टच्या एका अहवालातली आकडेवारी सांगते.

विदर्भातलं दुसरं मोठं शहर अमरावती. शहराची लोकसंख्या ६,४७,०५७ आहे. शिक्षणाचं केंद्रबिंदू असणारं हे शहर विद्यार्थ्यांनी गजबजलेलं असतं. सर्वांना सोयीस्कर प्रवास करता यावा यासाठी दर १ लाख लोकसंख्येमागे किमान ४० बसेस असाव्यात हा मानक आहे. म्हणजे अमरावतीत किमान २५० सिटी बसेस असायला पाहिजेत. त्या आहेत का? असलेल्या बसेस कोणकोणत्या भागात फिरतात? बडनेरा ते नवसारी आणि विद्यापीठ याच ठिकाणी आहेत? की श्रमिक, कामगार विभागापर्यंत जाणाऱ्याही बसेस आहेत? याचा विचार स्थानिक प्रसरकारने केला पाहिजे.

वाहतूक सेवा मोफत देणारे देश

नागरिकांच्या बस वाहतुकीबाबतच्या अपेक्षा माफक असतात. बसेस वेळेवर याव्यात, स्वच्छ, सुरक्षित आणि उत्तम गुणवत्तेच्या असाव्यात, त्या शहरातल्या सर्व विभागात पोचाव्यात, असं त्यांना वाटतं. हीच अपेक्षा सरकारच्या अजेंड्यावर आहे काय? सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र हे बुडीत खातं मानलं जातं. मग त्यावर कशाला खर्च करा, अशी भूमिका असते. ती कशी चुकीची आहे, हे जगातील काही शहरांच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होतं.

युरोपातल्या लॅक्समबर्ग या देशात यंदापासून सार्वजनिक वाहतूक पूर्णतः मोफत करण्यात आलीय. त्यासोबतच जगात १००हून अधिक शहरात मोफत प्रवास सुविधा उपलब्ध आहे. हे देश सार्वजनिक वाहतुकीला आर्थिक ओझ्याचं क्षेत्र म्हणून आणि नफेखोरीचं साधन म्हणून पाहात नाहीत. तोटा सहन करूनही वाहतूक सुधारणा करतात आणि साधनं वाढवतात. कारण सुसज्ज सार्वजनिक वाहतूक देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासासाठी अपरिहार्य आहे, असं हे देश मानतात.

जंगलातून मेट्रो धावताना जंगल उरेलच कसं?

म्हणून सिटीबस सायकलपेक्षाही उजवी ठरते

नागरिकांना पर्यावरणीय, सामजिक, आर्थिक स्वास्थ्य कसं उत्तम मिळू शकतं, हे समजून घेऊया. एका सिटी बसमधे साधारण ६० प्रवासी बसू शकतात आणि एक बस रस्त्यावर ३० चौरस मीटर जागा घेते. त्याच ६० प्रवाशांना ६० सायकल लागत असतील तर ९० चौरस मीटर जागा जाईल. पण प्रति व्यक्ती ६० खासगी वाहनं आणली तर ते १००० चौरस मीटर जागा घेतात. अर्थात एका सिटीबसद्वारे प्रवास करणारे प्रवासी, सायकलने आणि कारने प्रवास करणारे प्रवासी बघता रस्त्यावर होणारं ट्रॅफिक सिटी बसमुळे कमी होऊ शकतं.

सायकलच्या तुलनेत सिटी बस वेळ आणि श्रम वाचवत सुरक्षित सुविधा देऊ शकतात. कार आणि टुविलर किंवा खासगी वाहनांमुळे होणाऱ्या ध्वनी आणि वायू प्रदुषणाला मोठा आळा बसू शकतो. इंधनावर होणारा खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाचवता येतो.

पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी तर हे महत्त्वाचं आहेच. आपलं पर्यावरण प्रेम केवळ झाडे लावण्यापर्यंत मर्यादित राहता कामा नये. आपल्या प्रत्येक निवडीमागे पर्यावरणाचा विचार असला पाहिजे. सरकारने त्यांची जबाबदारी उचललीच पाहिजे. पण सरतेशेवटी नागरिकांचीही तितकीच जबाबदारी आहे.

सार्वजनिक वाहतुक बळकट हवी

राज्य आणि केंद्र सरकारने आपलं दायित्व पार पाडून योग्य माहिती आणि सूचना नागरिकांना दिल्या पाहिजेत. नागरिकांच्या बाजूने सरकारकडे मागण्या आणि पाठपुरावा करण्याचं काम परिसर संस्था, सस्टनेबल अर्बन मोबिलीटी नेटवर्क या सार्वजनिक बस सेवा मोहिमेच्या माध्यमातून आज करत आहे. त्यांना आपल्या सगळ्यांची साथ हवीय.

लॉकडाऊनच्या काळात आज बाहेर दिसणारे स्वच्छ रस्ते, स्वच्छ आकाश, शुद्ध हवा, पक्ष्यांचं वैविध्य हा अनुभव आपल्याला एरवी मिळवणं शक्य आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट व्हायला हवी आणि खासगी वाहनं कायमची लॉकडाऊन करायला हवीत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *